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Monday, 28 August 2017

GOOD NEWS FOR ALL GOVERNMENT EMPLOYEES 7TH PAY RELATED NEWS

नई दिल्लीः आवास भत्तों (HRA) में फेरबदल की वजह से 48 लाख केंद्रीय कर्मियों को हर महीने 11 सौ रुपये से 33 हजार रुपये तक ज्यादा मिलेंगे. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवे वेतन आय़ोग की अनुशंसा के मद्देनजर संशोधित भत्तों को बुधवार को मंजूरी दी. ध्यान रहे कि आवास भत्तों में बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो निजी निवास में रहते हैं, यानी उन्होंने सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रखी है.

पहले की ही तरह इस बार भी आवास भत्तों की दरों में फेरबदल महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर होगा. लेकिन पिछले बार के फैसलों पर बाद में अमल नहीं हो पाया और आवास भत्ते की दर हमेशा एक ही बनी रही. एक और बात, शुरुआती तौर पर आवास भत्ते की नयी दर मौजूदा दर से कम है, लेकिन भत्तों का आंकलन जिस मूल वेतन पर होगा, वो ज्यादा है, लिहाजा लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा. आवास भत्ते की नयी दर पहली जुलाई से लागू होगी.

किस स्तर के कर्मचारी-अधिकारी को आवास भत्ते के मद में कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, इस पर चर्चा करने के पहले एक नजर डाल देते हैं कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, आवास भत्तों की नयी व्यवस्था के स्वरुप पर:

GOOD NEWS: केंद्रीय कर्मियों के लिए आवास भत्ते में 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी

नई दिल्लीः आवास भत्तों (HRA) में फेरबदल की वजह से 48 लाख केंद्रीय कर्मियों को हर महीने 11 सौ रुपये से 33 हजार रुपये तक ज्यादा मिलेंगे. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवे वेतन आय़ोग की अनुशंसा के मद्देनजर संशोधित भत्तों को बुधवार को मंजूरी दी. ध्यान रहे कि आवास भत्तों में बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो निजी निवास में रहते हैं, यानी उन्होंने सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रखी है.

पहले की ही तरह इस बार भी आवास भत्तों की दरों में फेरबदल महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर होगा. लेकिन पिछले बार के फैसलों पर बाद में अमल नहीं हो पाया और आवास भत्ते की दर हमेशा एक ही बनी रही. एक और बात, शुरुआती तौर पर आवास भत्ते की नयी दर मौजूदा दर से कम है, लेकिन भत्तों का आंकलन जिस मूल वेतन पर होगा, वो ज्यादा है, लिहाजा लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा. आवास भत्ते की नयी दर पहली जुलाई से लागू होगी.

किस स्तर के कर्मचारी-अधिकारी को आवास भत्ते के मद में कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, इस पर चर्चा करने के पहले एक नजर डाल देते हैं कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, आवास भत्तों की नयी व्यवस्था के स्वरुप पर:

ध्यान रहे कि मौजूदा व्यवस्था की तहत तीन वर्ग के शहरों के लिए 30, 20 और 10 फीसदी के हिसाब से आवास भत्ता मिलता है. X कैटगरी यानी 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहर ले सकते हैं, वहीं Y कैटगरी यानी 5-50 लाख आबादी वाले शहरों में पटना, लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे शहर शामिल होंगे. बाकी सारे शहर और बसावट Z कैटगरी में आएंगे.

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